हमीरपुर। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हमीरपुर जिले के गोहांड विकासखंड की ग्राम पंचायत नहदौरा में योजना की जमीनी हकीकत सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के आधे हिस्से में आज तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। कहीं घरों में लगे नलों से टोटियां गायब हैं तो कहीं पाइपलाइन होने के बावजूद पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं, सरकारी हैंडपंप भी खराब पड़े होने से लोगों के सामने पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। ज्ञानवती, राममूर्ती, गीता, राज रानी, श्याम कुंवर, मथुरा बाई, रामकुमार, राजू, हरगोविंद, कन्हैया लाल, मैयादीन, रंजीत कुमार, संतोष कुमार आदि दर्जनों ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। लगातार अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार तक की चेतावनी दे दी है। उनका साफ कहना है कि जब गांव में पीने का पानी ही उपलब्ध नहीं कराया जा रहा तो चुनाव के समय वोट मांगने आने वालों से भी सवाल किए जाएंगे।
दो साल में ही भवनों में आईं दरारें, निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल
जल जीवन मिशन को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी केवल पानी की आपूर्ति तक सीमित नहीं है। योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी, पंप हाउस और स्टाफ क्वार्टर के निर्माण कार्य भी सवालों के घेरे में हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण के महज दो साल के भीतर ही भवनों की दीवारों और फर्श पर बड़ी-बड़ी दरारें दिखाई देने लगी हैं। इससे निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की गई सामग्री और निर्धारित मानकों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
कागजों में हर घर जल, हकीकत में बूंद-बूंद को तरस रहे लोग
ग्रामीणों का आरोप है कि योजना पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होने के दावों के बावजूद गांव के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर योजना का लाभ आधी आबादी तक क्यों नहीं पहुंचा? निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कब होगी और पेयजल आपूर्ति सुचारु कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कब कदम उठाएंगे?
फिलहाल नहदौरा के ग्रामीणों को व्यवस्था में सुधार और नियमित जलापूर्ति का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार विभाग ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर समस्या का समाधान करता है या फिर हर घर जल का दावा गांव की हकीकत से दूर ही बना रहेगा।