हमीरपुर। जनपद के जिलाधिकारी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, में कर-करेत्तर राजस्व संग्रह एवं विभिन्न विभागों के प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाणिज्य कर एवं जीएसटी, आबकारी, परिवहन, खनन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, मंडी समितियों तथा भू-राजस्व सहित विभिन्न विभागों की माहवार एवं क्रमिक राजस्व प्राप्ति की विभागवार समीक्षा की गई। निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कम प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए राजस्व संग्रह में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर राजस्व वसूली में अपेक्षित सुधार लाएं। प्रवर्तन कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए कर चोरी, राजस्व अपवंचन तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व से संबंधित अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर नियमित निगरानी करें तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी गंभीरता से कार्य करें। राजस्व वसूली के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।
व्यापारिक एवं निर्यातक फर्मों की गतिविधियों तथा निर्यात के कारण राजस्व प्राप्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर शासन स्तर पर लक्ष्य पुनरीक्षित कराने के लिए समय से पत्राचार करने तथा अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि राजस्व लक्ष्यों का यथार्थपरक निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाने, ओवरलोडिंग एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बकाया राजस्व की वसूली में तेजी लाने और प्रवर्तन संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया। मुस्करा, राठ, मौदहा, सुमेरपुर एवं कुरारा मंडियों में खाद्यान्न की आवक, दुकानों एवं गोदामों के आवंटन तथा नीलामी प्रक्रिया की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने मंडी शुल्क की चोरी रोकने के लिए मंडी परिसरों के साथ-साथ गेट के बाहर भी नियमित वाहन चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मंडी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने तथा राजस्व संग्रह में सुधार लाने को कहा।
वही जिलाधिकारी ने भू-राजस्व, विविध देयकों तथा आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) के माध्यम से की जा रही वसूली की समीक्षा की। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को बकायेदारों से नियमानुसार वसूली की कार्रवाई में तेजी लाने तथा लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही, वसूली की प्रगति में सुधार के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभागीय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें, राजस्व संग्रह में आ रही बाधाओं को चिह्नित कर उनका समाधान करें तथा प्रवर्तन कार्यों के माध्यम से राजस्व की हानि रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व संग्रह में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।